Shayrabano vs union of India

 शायराबानो विरुद्ध भारत संघ

आज आपण जाणुन घेऊयात की तिहेरी तलाक म्हणजे नक्की काय? 

मुस्लीम कायद्यानुसार तिहेरी तलाक काय आहे व वर्तमान  काळात तिहेरी तलाक देने हे फौजदारी गुन्हा का आहे?

पार्श्वभूमी-  (Background of the case )

पार्श्वभूमी मधे आपण जाणुन घेऊया की मुस्लीम कायद्यानुसार तलाक किती प्रकारे मिळविता येतात.

1- पति द्वारे तलाक (Divorce by Husband )

2- पत्नी द्वारे तलाक (Divorce by Wife)

3- सहमती ने घेतलेला तलाक ( Divorce by Mutual consent )

4- न्यायालयीन प्रक्रीया  (Judicial ) 

 या सर्व प्रकारे मुस्लीम कायद्यानुसार तलाक मिळविता येतो. पण आज आपण फक्त पहिला प्रकार पाहूया म्हणजे पति द्वारा घेतला जाणारा घटस्फ़ोट (तलाक).

पति द्वारे तलाक  (Divorce by Husband )- 

सदर प्रकारा मधे आपण पहतो की पति हा 2 प्रकारे तलाक देऊ शकतो. 

1-  तलाक -ए-सुन्नत -  हा प्रकार खूप जुना व पुर्वी पासून चालत असलेला आहे. सदर प्रकरा मधे दोन अजुन उप-प्रकार आहेत ते खलील प्रमाणे आहे-

 * तलाक -ए-अहसण - या प्रकारा मधे पति हा एक वेळा तलाक हा शब्द उच्चारतो व त्यानंतर तीन महिने ते पति -पत्नी असतात. जर इद्द्त वेळे मधे (म्हणजे 90दिवसात) पति- पत्नी मधे समझोता झाला तर  तलाक होत नाही . व सदर विवाह हा वैद असतो.

* तलाक -ए-हसण - तलाकच्या या प्रकारा मधे पति 3वेळा तलाक हा शब्द उच्चारतो, परंतु हे उच्चार वेगवेगळ्या वेळी असतात. सदर प्रकारा मधे इद्द्त वेळ पूर्ण होण्या पुर्वी पहिल्या महिन्यात 1वेळ,  दुसर्या महिन्यांत 1वेळ व तिसर्या महीन्यात 1वेळ असे तलाक उच्चारतो. 90दिवस पूर्ण होण्यापुर्वी जर पति -पत्नी मधील भांडण मिटविण्यात आले तर तलाक होत नाहीव तो ही वैद असतो.

2-  तलाक- ए-बिददत - या प्रकारलाच "तिहेरी तलाक" असे म्हणतात.  सदर प्रकार हा मुस्लीम कायदा मधे जोडण्यात आला होता व या प्रकारा मधे पति हा एकाच वेळी, तलाक,तलाक,तलाक, असे 3वेळा उच्चारता पति-पत्नी चा तलाक होत असे. अशा प्रकारे तलाक  घेणे हे स्त्रीयांवरती होणारे अन्याय दर्शवीतो. सदर प्रकारा मधे 3महिन्याचा इददत वेळ मिळत नाही व  पति -पत्नी मधे कोणत्या ही प्रकारे भांडण  मिटविण्याकरिता प्रयत्न केला जात नाही किंवा त्या साठी वेळ च मिळत नाही.

कारणे -(Facts of the case)

केस सुप्रीम कोर्टात जाण्यापूर्वी काय घडले?

शायराबानु व तिचा पति  रिजवान अहमद  हे 15वर्षा पासून पति -पत्नी म्हणून  संसार करित होते 2016मधे पति या  रिजवान अहमद याने शायराबानु यांना "तलाक -ए-बिददत", म्हणजेच एका वेळी 3वेळा तलाक उच्चारुण तिहेरी तलाक दिला. सदर घटने नंतर शायराबानु हिने सुप्रिम कोर्टात यचिका दाखल केली व त्या मध्ये 3 गोष्टीना आवाहन केले गेले.

1- तलाक- ए-बिददत (Tripal Talak)

2- निकाह- हलाला (Nikah halala)

3- बहुपत्नीत्व (polygamy marriage)

सदर केस मधे वादी आणि प्रतिवादी कोन होते?

वादी -  शायराबानो

विरुध्द 

प्रतिवादी-  

रिजवान अहमदद

 -भारत संघ

 (Union of India )

-कायदा आणि न्याय मंत्रालय

(ministry of law and justice)

- महिला आणि बालविकास मंत्रालय

ministry of women and child development

- अल्पसंख्याक कामकाज मंत्रालय

 ministry of minority affairs

 - राष्ट्रीय महिला आयोग

national commission for women 

- सर्व भारतीय मुस्लिम वैयक्तिक कायदा मंडळ

all india muslim personal law board

 हे सर्व सदर केस  मधे प्रतिवादी होते. 

सदर याचिका सुप्रीम कोर्टात गेल्या नंतर न्यायाधीश यांनी दोन्ही पक्षांचे  लेखी विधान घेतली व त्यावरुन 2 वादा चे मुद्दे बनविण्यात आले ते खलील प्रमाणे-

वादा चे मुद्दे  (Issues)

1-त्वरित तिहेरी तालक इस्लाम ची आवश्यक प्रथा आहे की नाही?

2- तिहेरी तलाकची प्रथा मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे की नाही?

निर्णय- (Judgement of the case )

सदर केस मधे 5 न्यायाधीश यांची एक सविधनिक बैंच बसविण्यात आली होती.   न्यायाधीश जगदिश केहर व न्यायाधीश अब्दुल नाजिर  यांनी सांगितले की तीन तलाक हे वैयक्क्तीक  मुस्लीम कायद्याचा भाग आहे व अनुछेद 25नुसार सर्वाना धर्माचा अधिकार देण्यात आला आहे व या अनुछेद मधे समाविष्ट असल्याकारणे तो सुरक्षित आहे.  यामुळे सुप्रिम कोर्ट या मधे हस्तक्षेप नाही करु शकत. 

त्याचबरोबर हे ही संगितले की तिहेरी तलाक वैध आहे की अवैध हे संसद सांगू शकते. या वर सुझाव म्हणून असे सांगण्यात आले की सहा महीने तिहेरी तलाक या प्रथे वर बंदी आणावी व या सहा महिन्या मधे संसद द्वारे या वर एक कायदा बनवावा व त्यानुसार ठरवावे की तिहेरी  तलाक वैध आहे की नाही तसेच या वरती पूर्णता बंदी असावी की नाही.

तसेच अजून दोन न्यायाधीश न्यायाधीश नारीमन आणि न्यायाधीश  ललित यांनी संगितले की अनुछेद 13हे व्यक्तीक कायदा मध्ये हस्तक्षेप नाही करु शकत, परंतु सदर केस मधे अनुच्छेद 14,15,21आणि 25चा अंतर्गत आवाहन केले होती   व  अनुच्छेद 14नुसार जर एखादी गोष्ट किंवा काहीही जे मुलभुत अधिकारांचे उल्लंघन करते त्याला सुप्रिम कोर्ट कडे असलेल्या शक्तीनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारे तिहेरी तलाक या प्रथेस असंविधनिक घोषित करण्यात आले पाहिजे.  तसेच तिहेरी तलाक या प्रथे मुळे मुस्लीम महिलांच्या मुलभुत अधिकारांचा उल्लंघन होत आहे हे ही निदर्शनास येते.

या नंतर 5वे न्यायाधीश, न्यायाधीश  जोसेफ यांनी सांगितले की तिहेरी तलाक ही प्रथा अ-इस्लमिक  आहे.  बाकिचा तलाक प्रथे मध्ये पति-पत्नी यांना विचार करण्यास,भांडण मिटविण्यास व त्या विषयी तोडगा काढण्यास वेळ मिळ्तो परंतु या प्रथेनुसार असे कोणता ही मार्ग निदर्शनास यायला वेळ मिळत नाही. या सर्व कारणानमुळे त्यानी या प्रथेस असंविधनिक करार दिला.

सर्व न्यायाधीशांची मते घेता सुप्रीम कोर्टाने   बहूमतानी तिहेरी तलाक प्रथेस बेकायदेशीर जाहिर केले व त्याचबरोबर केंद्र सरकार ला यासाठी एक कायदा बनविण्यास संगितले.  

डिसेंबर 2017मधे लोकसभे द्वारे  तिहेरी तलाक वर एक कायदा बनविण्यात आला परंतु सदर कायदासाठी राज्यसभे ची  मंजुरी नसल्याकारणे हा कायदा रद्द झाला.

त्यानंतर सप्टेंबर 2018 मध्ये एक अध्यादेश जारी केला त्यातुन तिहेरी तलाक प्रथेला दंडनीय गुन्हा करार केले व हे करनर्यास 3वर्षांचा तुरुंगवास होणार असे नमुद केले. 

व त्यानंतर जुलै 2019मधे एक कायदा करण्यात आला व हा राज्यसभा व लोकसभा दोन्ही द्वारे मांड़न्यात आल्याने राष्ट्रपती द्वारे ही मंजूर केला गेला.  ज्यनुसार तिहेरी तलाक प्रथेला  अज्ञात गुन्हा जाहिर केले व हे देणार्यास दंडभरपाई तसेच  3वर्षांचा तुरुंगवास ही जाहिर केला.